भारत में बिज़नेस करना अब भी बेहद मुश्किल

bbc.com

'भारत में बिज़नेस करना अब भी बेहद मुश्किल' - BBC हिंदी

ब्रजेश उपाध्याय बीबीसी संवाददाता, वॉशिंगटन

Image copyright MANJUL

अमरीकी वाणिज्य मंत्रालय ने भारत में आर्थिक सुधार की धीमी रफ़्तार पर चिंता और निराशा ज़ाहिर की है.

भारत-अमरीका रणनीतिक और वाणिज्य साझेदारी को गति देने के लिए वाशिंगटन में सोमवार से शुरू हुई दो दिवसीय बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण भाग ले रही हैं.
एक जाने माने थिंकटैंक, कार्नेगी एनडाओमेंट, में बोलते हुए अमरीकी वाणिज्य मंत्री पेनी प्रिज़कर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई अच्छे कदम उठाए हैं लेकिन अभी भी भारत अमरीका का ग्यारहवां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है.

उनका कहना था, “हमारी व्यापारिक साझेदारी अपनी असीमित क्षमता के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है.”
उन्होंने कहा ये बाद दशकों से कही जा रही है लेकिन आज जो दुनिया का आर्थिक माहौल है उसमें दोनों ही देशों मे से कोई भी अपनी क्षमता से कहीं नीचे चल रहे इस प्रदर्शन का बोझ नहीं संभाल सकता.

लाल फ़ीताशाही

अमरीकी उद्योग जगत का कहना है कि भारत में बिज़नेस करना अभी भी बेहद मुश्किल है और लाल फ़ीताशाही में कुछ ख़ास बदलाव नहीं नज़र आ रहा है.
अमरीकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एलान किया है कि वो भारत को आसानी से बिज़नेस करनेवाले देशों की सूची के पहले 50 देशों में ले आएंगे लेकिन उसके लिए अभी लंबी दूरी तय करने की ज़रूरत होगी.

Image copyright AFP

विश्व बैंक की तरफ़ से जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुल 189 देशों की सूची में भारत का नंबर 142 है.
वाणिज्य मंत्री प्रिज़कर का कहना था कि अनुबंधों को लागू करने की आसानी के मापदंड पर भारत 189 देशों की सूची में 186वें नंबर पर है.
उन्होंने कहा कि दो दिनों की इस बातचीत में इस पहलू पर ख़ासतौर से बात होगी और अमरीका इस क्षेत्र में अपने अनुभव और कांट्रैक्ट्स को समय सीमा के अंदर लागू करने की तकनीक को भारत के साथ बांटेगा.

उच्चस्तरीय समिति

भारतीय वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था की ख़ूबियों का ज़िक्र किया, उर्जा के क्षेत्र में मिली सफलताओं का ज़िक्र किया और साथ ही कहा कि व्यापार के लिए सही माहौल बने उसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है.
उनका कहना था, “ये कमिटी पुराने बेतुके क़ानूनों की समीक्षा कर रही है और साथ ही उन क़ानूनों को भी देख रही है जो बिज़नेस के लिए नुकसानदेह हैं.”

Image copyright THINKSTOCK

इस बैठक में अमरीकी और भारतीय उद्योग जगत की जानीमानी हस्तियां भी मौजूद थीं.
उद्दोगपति डेविड कोट का कहना था कि भारत में जो नौकरशाही है उसके रहते हुए कुछ भी करना असंभव सा लगता है.
उनका कहना था, “ऐसा लगता है जैसे भारत ने ब्रिटेन से नौकरशाही ले ही, उसे दोगुना कर दिया और उसमें दस गुना लोग जोड़ दिया. अगर वहां कुछ करना है तो नौकरशाही को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और बिज़नेस को मदद करने का माहौल बनाना होगा.”

Image copyright MAKE IN INDIA

वहीं मौजूद भारतीय उद्दोगपति सुनील भारती मित्तल, किरण मज़ुमदार शॉ और सायरस मिस्त्री ने कहा कि सुधार आया है लेकिन जिन कदमों का एलान किया जाता है उन्हे मुस्तैदी से लागू करने की ज़रूरत है.

मेक इन इंडिया की धीमी रफ़्तार

भारत-अमरीकी वाणिज्य रिश्तों पर नज़र रखनेवाले विशेषत्रों का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था अभी ढलान पर है, चीन के बारे में अमरीका में एक नकारात्मक और कड़वाहट भरा माहौल है और भारत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए.

Image copyright THINKSTOCK

भारत-अमरीका परमाणु समझौते की नींव रखनेवालों में से एक, ऐशले टेलिस का कहना है कि अगर हालात नहीं बदले तो दोनों ही देश शायद ऐसे रणनीतिक साझेदार होंगे जो व्यापार मामलों में तकरीबन हर मंच पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आएंगे.
विषलेषकों का कहना है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे नारों से प्रधानमंत्री ने एक राजनीतिक जोश ज़रूर पैदा किया है लेकिन उसे लागू करने की रफ़्तार इतनी धीमी है कि बहुत लोग अभी से उसकी तुलना मनमोहन सिंह सरकार की दूसरी पारी से करने लगे हैं.
#Corruption main without money nothing to do.Gov servant believe that he was king.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

लाल ग्रह पर मंगल मिशन कई सालों तक चलेगा: इसरो

लाल ग्रह पर मंगल मिशन कई सालों तक चलेगा: इसरो | Zee News Hindi

---

बेंगलुरु : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि लाल ग्रह पर इसका मंगल मिशन कई सालों तक चलेगा क्योंकि इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, और अब तक किसी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा है। गौरतलब है कि इसरो मंगल पर अपना अंतरिक्षयान भेजे जाने के एक साल पूरा होने के जश्न की तैयारियों में जुटा है।
इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने यहां पत्रकारों को बताया कि मंगल (मिशन) कई सालों तक चलने की उम्मीद है क्योंकि यह सौर संयोजन की प्रक्रिया से भी गुजर चुका है। लिहाजा, हमें इसमें समस्या नहीं दिखाई देती।

भाषा

वो 13 झूठ जो हर गर्लफ्रेंड अपने ब्वॉयफ्रेंड से बड़ी सफाई से बोलती है

वो 13 झूठ जो हर गर्लफ्रेंड अपने ब्वॉयफ्रेंड से बड़ी सफाई से बोलती है - Amar Ujala

amarujala.com

क्या आप जानना चाहेंगे वो ऐसे कौन से झूठ हैं जो आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी सफाई से बोलती है? ये वाकई रोचक हैं। पढ़े तो सही।

.तो महिलाओं और पुरुषों को चाहिए ऐसे पार्टनर

....तो महिलाओं और पुरुषों को चाहिए ऐसे पार्टनर | Zee News Hindi

---

न्यूयॉर्क: पुरुषों में भले ही 'सुंदर' और 'छरहरी' महिला साथी की ललक ज्यादा हो, लेकिन सच यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही इस बात का समान रूप से ख्याल रखते हैं कि उनका जोड़ीदार दिखने में आकर्षक हो। यह निष्कर्ष एक शोध में सामने आया है।
इस शोध को करने वाले चैपमैन विश्वविद्यालय के डेविड फ्रेड्रिक ने कहा, हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि पुरुषों और महिलाओं में लंबे समय तक के रिश्ते के लिए आकर्षक व्यक्तित्व और संसाधन किस हद तक 'अनिवार्य' हैं और किस हद तक 'वांछनीय' हैं। पहले के अध्ययनों से पता चला था कि लंबे समय तक रिश्ता बनाने से पहले 'सुंदरता' की तलाश में पुरुष आगे थे, जबकि महिलाओं का जोर संसाधनों पर था।
लेकिन, ताजा अध्ययन ने कुछ और नतीजा निकाला। मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर फ्रेड्रिक ने कहा, हमने पाया कि पुरुष और महिला, दोनों ही इस बात पर बल देते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें आकर्षक लगे। धनी पुरुष और वे जो दिखने में अधिक आत्मविश्वासी होते हैं, वे सुंदर जोड़ीदार के बारे में बहुत तीव्र प्राथमिकता रखते हैं।
उन्होंने बताया कि जब हमने इसका प्रतिशत निकाला तो वह पुरुषों और महिलाओं का अलग-अलग निकला। सुंदर पार्टनर के पक्ष में 92 फीसदी पुरुष थे, जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत 82 पाया गया। लेकिन, फिर भी साफ है कि दोनों का ही बहुत बड़ा हिस्सा 'सुंदर' दिखने वाले जोड़ीदार के ही पक्ष में है।
अध्ययन से पता चला कि पैसे वाले लोगों में सुंदर जोड़ीदार की चाहत सबसे अधिक होती है। लेकिन, धनी महिलाएं ऐसा पुरुष साथी चाहती हैं जिनकी आय नियमित हो और बहुत ज्यादा हो। अधिक पढ़े-लिखे पुरुष ऐसी महिला पार्टनर पसंद करते हैं जो सुंदर भी हो और छरहरी भी।

एजेंसी

Row erupts over RSS chief's remarks on quota

READ MORE RSS chief| RJD chief| Ram Madhav| pension| Mohan Bhagwat

NEW DELHI: RSS chief Mohan Bhagwat's comments on reservations sparked a controversy ahead of the Bihar elections with RJD chief Lalu Prasad challenging BJP to undo quotas before the Sangh clarified that Bhagwat had not sought dismantling of the constitutional provisions for Dalits, tribals and backwards. With the Bihar poll battle heating up, BJP's rival alliance pounced on Bhagwat's interview to RSS-aligned weekly Panchajanya in which he said a non-political committee should examine which categories required reservations and for what length of time. Lalu's poll partner JD(U) also slammed Bhagwat's comments as an assault on the Constitution.
As the controversy gained momentum, RSS issued a statement that Bhagwat had sought extension of reservation benefits to all weaker sections. "The Sarsanghchalak did not at any point say reservations should end. His comments were intended to highlight the need to ensure reservations reached those who need them," senior RSS leader Manmohan Vaidya said.
READ ALSO: RSS chief Mohan Bhagwat pitches for review of reservation policy

In response to a question on one rank, one pension, Bhagwat said interest groups should not pursue their agenda at the cost of others. "It is sensible to realize that my interest lies in larger national interest. Government also has to be sensitive to these issues that there should not be any agitations for them," he said.
Asked about policies that complement RSS's view of "integral humanism", Bhagwat said reservations for socially backward classes could be a right example as these have been politicized since inception and were not being implemented as envisaged by the Constitution. "We believe, form a committee of people genuinely concerned for the interest of the whole nation and committed for social equality, including some representatives from society, they should decide which categories require reservation and for how long," he said.
However, both RJD and JDU pounced upon Bhagwat's remarks to dub RSS and BJP anti-quota. JD(U)'s K C Tyagi said the RSS chief had revealed the real mindset of RSS and BJP.
The accusation just ahead of Bihar polls led the BJP to clarify that it was fully committed to reservations. "The BJP does not favour any reconsideration of the reservation policy," telecom minister and senior BJP leader Ravi Shankar Prasad said.
Party general secretary Ram Madhav said Bhagwat's comments were being deliberately twisted for partisan ends. "Sarsanghchalak has not called for any change in the existing scheme of reservations. He has merely said that fresh claims for quota benefits needed to be examined by a group of non-political experts. What can be objectionable about that," he said.
READ ALSO: Gujarat HC upholds mobile internet curfew imposed during Patel stir
The call for a committee of politically neutral persons to examine criteria for reservations is, in fact, part of a 1981 RSS resolution displayed prominently on the organization's website. The resolution, while supporting reservation as a means to achieving a more equal society, says, "The committee should also recommend necessary concessions to the other economically backward sections with a view to ensuring their speedy development.
"The ABPS (all India representative council of RSS) agrees with the prime minister's (Indira Gandhi) viewpoint that reservations cannot be a permanent arrangement, that these crutches will have to be done away with as soon as possible, and that because of this arrangement, merit and efficiency should not be allowed to be adversely affected. The Sabha appeals to all other political parties and leaders as well to support this viewpoint and initiate measures to find a solution to the problem."
READ ALSO: RSS chief Mohan Bhagwat calls for unity among Hindus
The Sangh clarification on Monday sought to cap the political controversy over reservations at a time when BJP is seeking to balance its upper caste support in Bihar with an ambitious outreach to OBCs and the most backwards in a crucial contest where it has locked horns with OBC chieftains Lalu Prasad and Nitish Kumar. Sources said Bhagwat's remarks related to the argument - often raised even by reservation beneficiaries -- that quota benefits are cornered by some influential castes and need a second look to protect the really vulnerable.
The 1981 resolution supports reservations but expresses concern that quotas have been a "tool of power politics and election tactics" generating ill will and conflict in society.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.
why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?
why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?lalu is king or gundo.why to speak them this way. this is not kingdom of you

Pune firm set to roll out cure for dengue

Rupali Mukherjee, TNN | Sep 22, 2015, 02.40AM IST

MUMBAI: Asia's largest vaccine maker, Pune-based Serum Institute will develop a biologic drug to treat all four strains of the dengue virus, and is in the process of applying to the Ministry of Science and Technology for a "fast-track approval" to roll-out the treatment in the country. The biologic treatment (monoclonal anti-body) once rolled out will be given as an injection to cure dengue, and cost between Rs 5,000-10,000 for a single dose. Only one dose will be required. Serum, which has tied up with US-based biotechnology company Visterra to use its technology to develop the monoclonal antibody, hopes to commercialize the treatment within 12-18 months of getting the regulatory approvals, Serum Institute CEO Adar Poonawalla told TOI.
While Serum's biologic drug could become one of the first treatments to roll out, other biggies like Sanofi and Novartis are also in the race to launch a vaccine may happen over the next few years.
"We hope that the government will give a fast-track approval to our application as dengue has assumed alarming proportions, and could become a public health crisis", Poonawalla told TOI, adding, it would then initiate clinical trials to prove its safety and efficacy on a few 100 to 1000 subjects. If the trials are successful, Serum could perhaps become the first company to offer a cure for the dreaded infection which has shown the worst outbreak, with several deaths, and cases doubling this year.
Under the terms of the agreement, Serum Institute has an exclusive license to commercialize the treatment for the Indian subcontinent, including India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, and Sri Lanka. It has paid Visterra a $5 million upfront payment, and up to $34 million based on the achievement of certain development and commercial milestones.
Serum Institute will fund and be responsible for the clinical development of VIS513 in the licensed territories, including the filing of regulatory applications. The companies will establish a joint steering committee to coordinate the development for the Indian subcontinent.
The Pune-based company is also working on a dengue vaccine, like the other global biggies to be given as a preventive. The development of a vaccine will take three to four years, as it has to be tested on a wide-range and number of subjects, he added.
Amongst the vaccines, Sanofi has emerged as a front-runner, having completed Phase II trials, a company official said.
About half the world's population is at risk of contracting the virus, with no specific treatment for dengue/ severe dengue, but early detection and access to proper medical care lowers fatality rates below 1%, according to the World Health Organization.
The market for the vaccine could be huge, and reach $400 million in 2020, according to GlobalData estimates, while others say it could more than triple, and bring in $1.4 billion a year at its peak.
Visterra's humanized monoclonal antibody, VIS513 has reportedly worked to neutralize all four serotypes of dengue virus, with the "animal model" studies showing promising results, he added. The US company is already running its own trials in Singapore, Serum will need to do clinical studies here on Indian subjects by importing the clone.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.

Dad’s tip-off stops Hindu girl from joining IS

READ MORE Intelligence Bureau| Indian Army| Delhi University| al-Qaida

NEW DELHI: Intelligence agencies in Delhi were in for a shock recently when a girl, who did her graduation from a reputed Delhi University college and went to Australia for her further studies, showed an interest in the activities of Islamic State. Sources said she even seemed keen to join the terror organization whose brutality has dwarfed the notoriety of al-Qaida.
The girl, born to Hindu parents, reportedly developed interest in IS while she was in Australia, top sources said. She was counselled and de-radicalized by Intelligence Bureau and National Investigation Agency officers.
READ ALSO: 'Govt closely monitoring activities related to IS in India'
Top officials in the government claimed that it was the first such case where a Hindu girl was found interested in joining IS, which set alarm bells ringing. However, they clarified that she was not able to contact anyone in the militant outfit and was only at the stage of checking its motivational material on the internet.
The agencies were alerted by her father, who is a retired Indian Army lieutenant colonel, about two-and-a-half months ago. The father sought the NIA's help in counselling her after seeing material related to IS on her computer and social networking pages. The agencies suspected that she may have been in touch with IS operatives on the internet and during her three-year stay in Australia.
The NIA, along with IB, is learnt to have counselled the girl and tried to de-radicalize her for the past several weeks and let her go after nothing was found against her. Senior officials, however, said she was being kept under watch.
"People she met and studied with in Australia may have influenced her thoughts for the cause of Islamic State but we are yet to establish anything. She may have been brainwashed there," said an official.
READ ALSO: First Indian woman 'operative of IS' deported from Dubai; she was 'online recruiter' of terror group
UAE deports another four Kerala youths for IS links
The government, meanwhile, said it was closely monitoring activities connected with the terror outfit in the country and taking necessary action. "The matter is being closely watched by agencies concerned. Whenever required, action will be taken," minister of state for home Kiren Rijiju told reporters.
He was responding to a question on deportation of four Kerala youths from the UAE for their alleged links with IS. "We will take action at an appropriate time," he said.
Asked about the Delhi girl planning to join IS, Rijiju said the government has taken note of the issue. "We have taken note of it. The agencies have taken certain action and I believe those are right action," he said.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.

why reservation fail?

why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?
why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?lalu is king or gundo.why to speak them this way. this is not kingdom of you.I think laluprasad is not know about Democracy.or he was uneducated or he was gundo.why to speak this way

Judges operate under fear in Madras HC: Chief Justice of India

why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?lalu is king or gundo.why to speak them this way. this is not kingdom of you

READ MORE Madras HC| CJI| Chief Justice| Bar Council of India

NEW DELHI: Chief Justice of India H L Dattu said 'lawlessness' among a section of advocates in the Madras high court had made judges experience 'fear psychosis' in court rooms. Appearing for the HC, senior advocate K K Venugopal narrated the sorry state of affairs - lawyers marching in procession shouting slogans in the HC corridors, lawyers bringing their families to the court room and creating disturbances, advocates abusing judges and filing incessant complaints against them.
Justice Dattu, heading a bench comprising Justice Amitava Roy, said, "I had a long talk with Chief Justice (Sanjay Kishan Kaul). But if I make any comment, it will be counter productive. Let us wait and watch the situation before taking some steps."
But Venugopal said the situation was getting grimmer by the day as lawyers were entering the chambers of judges and filing frivolous complaints against them. "It is time we protect the judges," he said almost pleading with the CJI for some action.
Judges needing protection and facing 'fear psychosis' is complete anathema to the existence of the justice delivery system. An HC judge takes oath saying he will "duly and faithfully to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws".
Venugopal's desperate plea breached the CJI's wall of restraint. As the head of judiciary, justice Dattu said, "Judges in Madras high court are in constant lookout for slogan shouting lawyers storming into the court room. They are demanding Tamil as the official language of the court. Can the chief justice do it?"
He added, "There is a fear psychosis in the court halls as the judges are on constant lookout for the mob to come in. This is very strange since Madras high court in the past is known to have set high traditions for lawyers. As young lawyers, we were advised by our seniors to go and watch experienced Tamil lawyers' arguments in court. There was so much to learn from them. They established high traditions in the court. Can we tell youngsters to go to Madras HC and learn from there at present?"
He said judges had been left stranded without any support from lawyers and the body regulating the professional conduct of lawyers - the state bar council and the Bar Council of India.
"Tell us what the bar associations and Bar Council of India are doing? There are three powerful advocates' associations in the HC. But is there a word from them on this issue? What is the BCI doing? Why are they silent when unruly advocates go into the HC with their wives and children demanding Tamil as the language of court?" the CJI asked.
Justice Dattu said this was something he had never imagined would happen in a high court. "It has never happened in the history of judiciary," he said.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.

 

કઠોળની આયાત કરતા ઉત્પાદન વધારવું અત્યંત જરૃરી

nullnullnullnull

સંયુકત રાષ્ટ્ર સંઘે ૨૦૧૬ના વર્ષને આંતરરાષ્ટ્રીય કઠોળ વર્ષ તરીકે જાહેર કર્યો છે, ત્યારે ભારતમાં કઠોળના ઉત્પાદન આંકડા ઘણું જ  નબળું ચિત્ર દર્શાવે છે. આપણા દેશમાં પ્રતિ હેકટર ૭૫૦ કિલો કઠોળ ઉત્પન્ન થાય છે જે વિકસિત દેશોની સરખામણીએ ઘણું જ ઓછું છે. દેશમાં કઠોળની માગ કરતા  પૂરવઠો ઓછો રહેતા સરકારે  વિવિધ કઠોળની આયાત વધારવા નિર્ણય લેવાની  અવારનવાર ફરજ પડી છે. પૂરવઠા ખેંચને અભાવે કઠોળના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે. આ વર્ષે ચોમાસામા ંવરસાદની અછતથી પાક પર તેની પ્રતિકૂળ અસર પડવા વકી છે. દેશમાં આવક તથા રાજકીય સ્થિરતા વધી હોવા છતાં અન્નની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી પૂરી પાડતા અન્ન સલામતી જેવા પરિબળો હજુ પણ મુખ્ય ચિંતાના વિષય છે. છેલ્લામાં છેલ્લા ગ્લોબલ ફૂડ સિક્યુરિટી ઈન્ડેકસમાં અન્નની સલામતી પૂરી પાડતા દેશોમાં ભારતનું સ્થાન ૬૬મું છે જ્યારે ચીન આપણા કરતા ઘણું આગળ રહીને ૩૮માં સ્થાને છે. એટલું જ નહી ભારતમાં પૂરા પડાતા અનાજમાં પ્રોટીનની ગુણવત્તા પ્રત્યે પણ ચિંતા વ્યકત કરવામાં આવી છે. ભારતમાં  સારી કક્ષાના પ્રોટીનવાળો (ખાસ કરીને કઠોળ) ખોરાક  માથાદીઠ  ૩૭ ગ્રામ આરોગવામાં આવે છે જ્યારે પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં આ આંક ૪૭ ગ્રામ તથા શ્રીલંકામાં ૩૮ ગ્રામ છે એમ  આઈસીઈ ૩૬૦ સર્વે રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે. શારીરિક તંદૂરસ્તી માટે એક વ્યક્તિએ દૈનિક ૮૦ ગ્રામ કઠોળ ખોરાકમાં ખાવું જોઈએ એવી  તબીબી સલાહ છે.  આ હકીકતને  ધ્યાનમાં રાખતા  ૧૨૮ કરોડની વસતિવાળા ભારતમાં  ૩.૬૯ કરોડ ટન કઠોળની આવશ્યકતા રહે છે. પરંતુ આટલી માત્રામાં અહીં એટલું કઠોળ ઉત્પન્ન થતું  નથી એ હકીકત છે.
જ્યારે કોઈ દેશ વિકાસના પંથે આગળ વધે છે ત્યારે પારિવારિક ખર્ચમાં ખાધાખોરાકી પાછળનો ખર્ચનો હિસ્સો ઘટતો જતો હોવાનું તારણ છે.   ઊંચી આવક સાથેના દેશોમાં ખાધાખોરાકી પાછળનો ખર્ચ કુલ ખર્ચના ૨૦ ટકા આસપાસ છે. ભારતની વાત કરીએ તો કુલ ઘરેલું ખર્ચમાં ખાધાખોરાકી પાછળનો ખર્ચ ૫૫ ટકા જેટલો રહે છે જ્યારે કુલ આવકમાંથી ૩૯ ટકા ખોરાક પાછળ ખર્ચાય છે. ૨૦૦૪-૫થી ૨૦૧૩-૧૪ દરમિયાનના  દસ વર્ષમાં ઘરેલું ખર્ચના આંકડા પર નજર નાખવામાં આવે તો ભારતના ગામડાઓમાં કુલ ઘરેલું ખર્ચમાં ખાધાખોરાકી પાછળની ટકાવારી જે  ૫૫ ટકા હતી તે વધીને ૬૦ ટકા થઈ ગઈ છે જ્યારે શહેરી ભારતમાં આ આંક ૪૩ ટકા પરથી વધી ૪૮ ટકા થયો છે. બીજી બાજુ ખાધાખોરાકી સિવાયના ખર્ચની ટકાવારી શહેરી વિસ્તારમાં જે  ૫૭ ટકા હતી તે ઘટીને ૫૨ ટકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૪૫ ટકા પરથી ઘટી ૪૦ ટકા થઈ ેછે.   વિશ્વમાં ઉત્પન્ન થતા કુલ કઠોળમાંથી ૩૫થી ૩૭ ટકા કઠોળ આપણે ભારતીયો સ્વાહા કરી જઈએ છીએ. ૨૦૦૭થી ૨૦૧૨ દરમિયાન ભારતીયોના કડધાન્ય તથા પ્રોટિનયુકત  ( કઠોળ) ખોરાકની ટકાવારીમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ૨૦૦૭માં  ભારતીય થાળીમાં કડધાન્યની ટકાવારી જે ૨૪ ટકા હતી તે ૨૦૧૨માં વધીને ૨૯ ટકા થઈ હતી જ્યારે પ્રોટિનયુકત  ખોરાકનો આંક જે ૩૪ ટકા હતો તે ઘટીને ૩૧ ટકા પર આવી ગયો હતો. અનાજ ખાસ કરીને કઠોળના ઊંચા ભાવ આ બદલાવ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે. ઘરઆંગણે ઊગતા કઠોળના ઊંચા ભાવને કારણે  નીચલા તથા મધ્યમ વર્ગના ભારતીય પરિવારો આયાતી કઠોળ ખાવા તરફ વળવા લાગે છે.  ભારત વર્ષે  અંદાજે ૩૫૬૫૦૦૦ ટન કઠોળની આયાત કરે છે.  પરંતુ ભાવ ઘટે છે ત્યારે ઘરેલું કઠોળને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું હોવાનું જોવાયું છે. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો ભારતમાં  મોટાભાગના પરિવારોનો પ્રોટિનવાળા ખોરાક પાછળનો ખર્ચ લગભગ સરખો છે. આમ ભારતીયો પ્રોટીનયુકત ખોરાક કરતા કડધાન્ય વધુ ખાતા હોવાનું જોવા મળે છે. ભારતમાં અનાજની સરખામણીએ કઠોળના ઉત્પાદનમાં  ચાલીસ વર્ષમાં  વસતિ પ્રમાણે એટલો વધારો થયો નથી. દેશની કૃષિ નીતિનો મુખ્ય હેતુ કઠોળઅનાજના ઉત્પાદન વધારવાને લગતો રહ્યો છે છતાં ૧૯૫૧-૫૨માં તેનું ઉત્પાદન જે ૫.૨૦ કરોડ ટન પરથી વધીને આજે  વાર્ષિક ૨૫ કરોડ ટનથી સહેજ ઉપર રહે છે. ૧૯૬૦-૬૧થી ૨૦૧૦-૧૧ના સમયગાળામાં અનાજના વાર્ષિક ઉત્પાદનમાં સરેરાશ બે ટકાથી ઓછી વૃદ્ધિ રહી છે જ્યારે અનાજના ઉપભોગતા મનુષ્યની વસતિનો વિકાસ બે ટકાથી વધુ રહ્યો છે. આમ ઉત્પાદનની સરખામણીએ તેને વાપરનારાની સંખ્યા વધુ રહેતા અનાજનો માથાદીઠ વપરાશ ઘટયો છે. અનાજ ઉપરાંત પ્રોટિનયુકત અનાજનું ઉત્પાદન પણ માગ પ્રમાણે વધ્યું નથી. શહેરીકરણ અને વપરાશકારોની પસંદગી બદલાતા આ પદાર્થોની માગ વધી છે જેને કારણે ખાધાખોરાકીના ફુગાવાની જાળવણી કરવાનું મુશ્કેલ બનતું જાય છે. દેશમાં કઠોળનું વાવેતર મધ્ય વિસ્તારમાં થાય છે અને બિહાર તથા ઝારખંડ જેવા રાજ્યો પણ કઠોળના ઉત્પાદનમાં ફાળો આપે છે પરંતુ કઠોળના સૌથી વધુ  વપરાશ ઉત્તર તથા દક્ષિણ ભારતમાં થતું હોવાનું અભ્યાસમાં નોંધાયું છે. પ્રોસેસિંગ તથા માર્કેટિંગમાં આધુનિકતાનો અભાવ તથા કઠોળ ઊગાડતા ખેડૂતોને સ્રોતોનો અભાવ ગરીબ ખેડૂતો માટે મુખ્ય રુકાવટ બની રહે છે. સ્રોતોના અભાવે ખેડૂતો કૃષિ પેદાશોની ઉપજ વધારી શકતા નથી જેને કારણે પોષકતત્વોના લાભો દેશના નાગરિકોને મળવા જોઈએ તે પ્રમાણમાં મળતા નથી.  કૃષિ પેદાશોનું ઉત્પાદન વધારવા અને ઉપજમાં  સુધારો કરવા પર ધ્યાન આપવું એ સારો લાંબા ગાળાનો વ્યૂહ છે પરંતુ ટૂંકા તથા મધ્યમ ગાળે કઠોળના વાવેતરમાં વધારો કરવાની નીતિ અપનાવાય તે જરૃરી છે. કઠોળના વાવેતરમાં વધારો થવાથી એક તો ઘરઆંગણે તેના પૂરવઠામાં વધારો થશે જે ભાવ નીચા રાખવામાં મદદરૃપ બનશે તથા ભારતીય પરિવારોને પ્રોટિનયુકત ખોરાકની ઉપલબ્ધતામાં વૃદ્ધિ થશે. ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને વેલ્યુ એડેડ પ્રોટિન પ્રોડકટસમાં ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન શહેરી યુવાનોની પ્રોટિનવાળા ખોરાક માટેની વધેલી માગને પહોંચી વળવામાં મદદરૃપ થશે. દેશમાં કઠોળની કેટલી આવશ્યકતા છે તેની ખેડૂતોમાં જાગૃતતા લાવવી જરૃરી છે. કઠોળની માગમાં હાલમાં જે ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે તે જોતા આવનારા વર્ષોમાં કઠોળની આયાત પર નિર્ભરતામાં પણ વધારો થતો જશે જે ભારત જેવા વિદેશી હૂંડિયામણની ખેંચ અનુભવતા દેશ માટે સારી નિશાની ન કહી શકાય.

સ્ટીલ ઉદ્યોગની મંદીથી ચિંતીત બનેલી બેંકો

nullnullnullnull

દેશનો સ્ટીલ ઉદ્યોગ હાલ વિવિધ સમસ્યાઓનો  સામનો કરી રહ્યો છે. આર્થિક મંદીના પગલે વિવિધ  ઉદ્યોગોમાં વિકાસનો  વેગ ધીમો પડયો છે  અને તેના પગલે  સ્ટીલની માગને  અસર થઈ છે. એક બાજુ માગની મંદી સામે  બીજી બાજુ  દરિયાપારથી  વધેલી આયાતના  બેતરફી માર વચ્ચે ઘરઆંગણાની  સ્ટીલ બજારો અને  ઉદ્યોગો ભીંસાતા રહ્યા છે. દરિયાપારથી  વધેલી  આયાતો વિસ્વ નિકાસકાર દેશો દ્વારા થતી ડમ્પિંગના સ્વરૃપમાં વધી છે. ચાલુ વર્ષના એપ્રિલથી અત્યાર  સુધીના ગાળામાં  ગણતાં  દેશમાં સ્ટીલની  કુલ આયાતમાં આશરે  ૫૮ ટકાથી   વધુની વૃદ્ધી  થઈ હોવાનું  જોઈન્ટ  પ્લાન્ટ  કમિટીના   આંકડાઓ  જણાવે  છે. આમાં  ફલેટ સ્ટીલ  ઉત્પાદનો  એમ બંનેનો  સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં  ખાસ કરીને  ચીનથી  તાજેતરમાં  આયાત વધી છે.  ચીન  ઉપરાંત જાપાન,  દક્ષિણ કોરિયા,  દેશના વિ. દેશોમાંથી  પણ ભારતમાં  સ્ટીલની આયાત તાજેતરમાં  વ્યાપક બનતાં   સ્ટીલ ઉદ્યોગ સફાળો જાગ્યો છે.
દરિયાપારથી આવતા બિનવ્યાજબી  આયાતના   પ્રવાહને  રોકવા એન્ટી ડમ્પિંગ  ડયુટીની   માગણી  ઉઠી છે અને સરકારે તેને હકારાત્મક  પ્રતિસાદ પણ આપ્યો છે. આવી સેફ ગાર્ડ  ૨૦ ટકા ડયુટી પછી શું સ્ટીલ ઉદ્યોગ  ફરી બેઠો  થઈ જશે?  શું બજારોમાં  ફરી રોનક આવશે?  એવો પ્રશ્ન  પૂછાતો થયો છે. દરિયાપારથી આયાત  વધતાં  ચાલુ વર્ષે  ફલેટ સ્ટીલના બજાર ભાવોમાં  ૧૫થી ૨૦  ટકાનું ગાબડું  પડયું છે.  બજારો ચિંતીત બની છે ત્યારે લાખ્ખો કરોડો રૃપિયાનું ધિરાણ લઈને બેઠેલો સ્ટીલ ઉદ્યોગ વધુ  ચિંતીત બન્યો છે.  આ ઉદ્યોગને ધિરાણ આપનાર બેંકો પણ ચિંતીત બની છે.  ચિંતાનું ચક્ર સતત ફરતું રહ્યું  છે. અત્યાર સુધીના અનુભવમાં  એવું જાણવા મળ્યું  છે કે જયારે જયારે ભારતમાં  કોઈપણ ચીજની ઈમ્પોર્ટ  ડયુટી વધારવાઈમ્પોર્ટ  ડયુટી  વધ્યા પછી   દેશમાં  ફલેટ સ્ટીલની ઈમ્પોર્ટ  કોસ્ટ ઉંચી  જતાં આવું  ફલેટ સ્ટીલ કાચા માલ તરીકે વાપરતા દેશના કાર અને કન્ઝયુમર ડયુરેબલ્સના ઉત્પાદકો માટે ઉત્પાદન ખર્ચમાં વૃદ્ધી થશે. આ ઉત્પાદકો  ભાવ વધારો ગ્રાહકો પર લાદશે. આના પગલે આ ઉત્પાદનોની  માંગને પણ અસર થશે.  દેશના અર્થતંત્ર  માટે આ વાત નિરુત્સાહી સાબીત થશે. ડયુટી પછીની આયાત પડતર ગણતાં  દેશમાં હોટરોલ્ડ સ્ટીલની આયાત પડતર  ટનદીઠ ૪૫૫ ડોલર આસપાસ થાય છે  જેની સામે  જૂન  ત્રિમાસિકમાં  આવી પડતર  ૪૬૨ ડોલરની તથા ૨૦૧૪ -૧૫ના નાણાં વર્ષમાં  ૫૫૦ ડોલર નોંધાઈ હતી. ભારતમાં સ્ટલીની આયાત પડતર સામે ઘરઆંગણે બનતા સ્ટીલના ભાવો પ્રીમિયમમં ચાલતા રહ્યા છે. આના પગલે આયાત વધે છે.  

યુવાધનનું ગૌરવ લેવાય છે પણ યોગ્ય નોકરીનો અભાવ

nullnullnullnull

યુનોના વસતિ વિભાગે તાજેતરમાં જ વિશ્વની ભાવિ વસતિ પરનો તેનો સુધારિત અહેવાલ રજુ  કર્યો છે. આ અહેવાલ પ્રમાણે વિશ્વની વસતિ જે એક દાયકા પહેલા વાર્ષિક ૧.૨૪ ટકાના દરે વધતી હતી તે હાલમાં ૧.૧૮ ટકાના દરે વધી રહી છે.  વિશ્વની હાલની વસતિ જે  ૭.૩૦ અબજ છે તેમાં આગામી પંદર વર્ષમાં ૧ અબજનો ઉમેરો થવાનો અંદાજ છે. ૨૦૩૦ સુધીમાં વિશ્વની વસતિ વધીને ૮.૫૦ અબજ અને ૨૦૫૦માં આ આંક ૯.૭૦ અબજ પર પહોંચી જવા ધારણાં છે. વિશ્વની ૬૦ ટકા પ્રજા એશિયાના દેશોમાં વસે છે. ચીન તથા ભારત સૌથી વધુ વસતિ ધરાવતા દેશ છે. વિશ્વની ૧૯ ટકા વસતિ ચીનમાં જ્યારે ૧૮ ટકા ભારતમાં વસે છે.  વસતિની દ્રષ્ટિએ ભારત જે અગાઉ ૨૦૨૮માં ચીન કરતા આગળ નીકળી જવાની ધારણા રખાતી હતી તે હવે ૨૦૨૨માં જ  ચીનને પાર કરી જવાનો અહેવાલમાં અંદાજ મુકાયો છે. સાત વર્ષ પછી બને દેશો  દરેક ૧.૪૦ અબજની વસતિ ધરાવતા થઈ જવાની ધારણાં છે એટલે કે વિશ્વની કુલ વસતિમાંથી ૨.૮૦ અબજ વસતિ આ બે દેશો ધરાવતા થઈ જશે. ૨૦૨૨ પછી ભારતની વસતિ ૨૦૩૦ સુધીમાં ૧.૫૦ અબજ અને ૨૦૫૦ સુધીમાં ૧.૭૦ અબજ થઈ જવાનું પણ અહેવાલમાં જણાવાયું છે. જ્યારે ૨૦૩૦ પછી ચીનની વસતિમાં સાધારણ ઘટાડો થવાની શકયતા જોવાઈ રહી છે.
ભારતની લોકસંખ્યાના વિભાજન વિશે ઘણું જ લખાઈ રહ્યું છે. યુનોના અંદાજ પ્રમાણે ભારત સૌથી વધુ યુવા વસતિ ધરાવે છે. ભારતની કુલ વસતિમાંથી ૮૩.૫૦ કરોડ યુવાધન એટલે કે ૩૫ વર્ષથી નીચેની વયના છે એટલે કે ૬૬ ટકા યુવાન વસતિ છે જ્યારે ચીનમાં આ આંક ૪૭ ટકા છે. આટલી જંગી માત્રામાં યુવાધન હોવાછતાં ભારતમાં વૃદ્ધત્વ જોવા મળે છે.  ભારતમાં ૩૫ વર્ષથી નીચેના લોકોની વસતિ ૨૦૫૦માં ૪૭ ટકાથી નીચે ચાલી જવાની યુનોના અહેવાલમાં અંદાજ મુકાયો છે. ૨૦૫૦માં ચીન માત્ર ૩૩ ટકા યુવાધન ધરાવતું રાષ્ટ્ર બની રહેશે. ભારતનો પોટેન્સિયલ  સપોર્ટ રેશિઓ ૧૧.૭૦ છે એનો અર્થ ૬૫ વર્ષથી ઉપરની દરેક એક વ્યક્તિ સામે કામકાજ કરવાની વય ધરાવનારાની સંખ્યા ૧૨ જેટલી છે. પોટેન્સિયલ સપોર્ટ રેશિઓ એટલે  અન્યો પર નિર્ભર રહેનારાઓનું પ્રમાણ. ૨૦૫૦ સુધીમાં ભારતનું આ પ્રમાણ ઘટીને પાંચ  જ્યારે ચીનનું બે થઈ જવાની ધારણાં છે. પોટેન્સિયલ  સપોર્ટ રેશિઓ  ઊંચો હોવાનો અર્થ તેનો જીડીપી આંક પણ પ્રમાણમાં ઊંચો રહેવો જોઈએ. આ ત્યારે જ શકય બની શકે છે જ્યારે તે માટેની નીતિઓ સાનુકૂળ હોય. સાનુકૂળ નીતિ કામકાજ કરી શકે તેવી વસતિને લેબર ફોર્સ તરફ વાળી શકે છે, જેને પરિણામે લેબર ફોર્સ પાર્ટિસિપેશન રેટ (એલએફપીઆર) ઊંચો જોવા મળી શકે છે. ૨૦૨૦ સુધીમાં ભારતનો લેબર ફોર્સ વધીને ૫૬.૮૪ કરોડ રહેવાની પણ અહેવાલમાં ધારણાં મુકાઈ છે. આમ આ આંક આપણા નીતિવિષયકો માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે કારણ કે હાલના કરતા આ આંક ૪.૨૯ કરોડ વધુ છે, એટલે કે આગામી પાંચ વર્ષમાં સવાચાર કરોડ નવા રોજગાર ઊભા કરવાના રહેશે. આવનારા વર્ષોમાં ભારત વધુ યુવાધન તથા વધુ લેબર ફોર્સ ધરાવતો દેશ બનવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે મહત્વના એવા આ સ્રોતોનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તે જરૃરી છે. એટલે કે આ સ્રોતનો પ્રોડકટિવ ઉપયોગ થવો રહ્યો. લેબર પ્રોડકટિવિટીની વાત કરીએ તો ભારતની લેબર પ્રોડકટિવિટીનો વિકાસ દર ૨૦૧૫ના અંતે પૂરા થયેલા પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક સરેરાશ ૩.૮૦ ટકા હતો જ્યારે ચીનનો આ દર ૭.૪૦ ટકા રહ્યો છે. ભારતમાં પ્રતિ વ્યક્તિ  વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા ૧૩૬૩૭ ડોલર છે જ્યારે ચીનમાં આ આંક ૨૩૮૦૯ ડોલર છે. ભારતમાં ઉત્પાદનક્ષમતાનો નીચો દર તેને વારસામાં મળેલા યુવાધનનો ખરા અર્થમાં ઉપયોગ થતો નહીં હોવાનું સૂચવે છે. દેશના લેબર ફોર્સની ઉત્પાદનક્ષમતાના નીચા દર માટે આવશ્યક તાલીમનો અભાવ હોવાનું માનવામાં આવે છે.  આવશ્યક તાલીમ નહીં મળી શકતા દેશને સ્કીલ લેબર ફોર્સ મળતો નથી. ફિક્કીના અગાઉના એક અહેવાલ પ્રમાણે, દેશમાં લેબર ફોર્સમાંથી માત્ર બે ટકાને જ કામને લગતી પૂરતી તાલીમ મળી શકે છે. ૨૦૨૦ સુધીમાં ભારત તાલીમબદ્ધ કર્મચારીની અછત તથા વધુ પડતા અનસ્કીલ્ડ લેબરની સમશ્યાનો સામનો કરતું હશે. દેશમાં પ્રવૃત અનેક આઈટી કંપનીઓ દ્વારા ભરતી કરાતા એન્જિનિયરોને ભરતી પછી પણ તાલીમ આપવી પડે છે. ૨૦૧૧માં જાહેર કરાયેલી નેશનલ મેન્યુફેકચરિંગ પોલીસિ હેઠળ ૨૦૨૨ સુધીમાં ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ૧૦ કરોડ વધારાના રોજગાર ઊભા કરવા સાથે જીડીપીમાં ઉત્પાદન ક્ષેત્રનો હિસ્સો ૨૫ ટકા પર લાવવાની નેમ રખાઈ છે. ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ઊભા કરાતા દરેક રોજગારની બહુવિધ અસર જોવા મળે છે. એક નવો રોજગાર સંબંધિત બેથી ત્રણ નવા રોજગાર ઊભા કરે છે, એમ પોલીસિમાં જણાવાયું હતું. વધી રહેલા મોટી સંખ્યાના લેબર ફોર્સને સ્થાન આપવા દેશના ઉત્પાદન ક્ષેત્રનો દ્વીઅંકમાં વિકાસ થાય તે જરૃરી છે. વર્તમાન કેન્દ્ર સરકારે આપણા ઉદ્યોગોની વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા દેશના  યુવાનો તથા યુવતિઓમાં સ્કીલ વધારવા ખાસ યોજના ઘડી છે ત્યારે નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના  દેશના વિવિધ મંત્રાલયના સ્કીલ ડેવલપમેન્ટના આંકડા  પર નજર નાખવામાં આવે તો તે ખાસ ઉત્સાહજનક નહીં હોવાનું જણાય છે.  મોદી સરકાર પોતાના વિવિધ મંત્રાલયોને કાર્યક્ષમ બનાવવા પર ખાસ ધ્યાન આપી રહી હોવા છતાં  ૨૦૧૪-૧૫ના વર્ષમાં સ્કીલ ડેવલપમેન્ટનો ટાર્ગેટ હાંસલ થઈ શકયો નહતો. નવા રચાયેલા સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યુઅરશિપ મંત્રાલય હેઠળની નેશનલ સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (એનએસડીએ) દ્વારા એકત્રિત કરાયેલા આંકડામાં ૨૧ વિભાગો અને મંત્રાલયોએ ૨૦૧૪-૧૫ના વર્ષમાં કુલ ૭૬ લાખ  લેબર ફોર્સને તાલીમ પૂરી પાડી હતી  જ્યારે ટાર્ગેટ એક કરોડ પાંચ લાખ લોકોને તાલીમ  આપવાનો હતો. આપણા દેશમાં એન્જિનિયર થઈને બહાર પડતા યુવાન-યુવતિઓમાંથી ૭૦ ટકાને વ્યાપક તાલીમની આવશ્યકતા રહે છે એમ ક્રિસિલના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે. તેમનામાં ટેકનિકલ સ્કીલ્સનો અભાવ રહે છે. ભારતની વસતિમાં યુવાધનની વિપુલ માત્રા આપણી માટે જમા પાસુ છે ત્યારે આ યુવાધનમાં પૂરતી તાલીમ તથા કુશળતાનો અભાવ આપણી નબળી બાજુ છે. પોતાની વસતિના જોરે જો ચીન વિશ્વનું ઉત્પાદન મથક બની શકતું હોય તો યુવાધનના જોરે ભારત માનવ સ્રોતનું મથક શા માટે ન બની શકે. માનવ મૂડીનો વિકાસ થાય તે જરૃરી છે તેની સાથોસાથ રોજગાર માટેની તકો પણ ઊભી કરવી અનિવાર્ય બની રહે છે.  યુવાધનમાં પૂરતી તાલીમ તથા કુશળતાનો અભાવ આપણી નબળી બાજુ છે.

કૃષિ ક્ષેત્રે તાકીદે સુધારા કરવા સરકાર પર દબાણ

nullnullnullnull

નવી સરકારની રચના થયે સવા વર્ષ જેટલો સમય થવા આવ્યો છે. આ સવા વર્ષના કાર્યકાળમાં હજુ સુધી આંખે ઊડીને વળગે એવી કોઇ બાબત નજરે પડતી નથી. તો બીજી તરફ સરકાર દ્વારા જે મુદ્દા આગળ વધવા માટે હાથ ધરાયા છે તેમાં પણ ભારે વિરોધ સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. જેનો તાજો દાખલો છે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર.
વિવિધ મોરચે સરકારની અગ્નિ પરીક્ષા થઇ રહી છે. અગાઉ વરસાદ ખેંચાઇ જવાના કારણે દુકાળ જેવો માહોલ ઉદભવ્યો હતો. તો હવે અતિશય વરસાદના કારણે જંગી નુકસાન થવા પામ્યું છે. ગુજરાતમાં વિતેલા સપ્તાહમાં થયેલા ભારે વરસાદના કારણે રાજ્યનો એક ખૂણો એવો બચ્યો નથી કે જ્યાં નુકસાન ના થયું હોય. હવે આ મુદ્દે પણ કેટલીક પ્રતિકૂળતાઓનો સરકારે સામનો કરવો પડે તેવી સ્થિતિ ઉદભવી છે. આમ, સરકાર સમક્ષ કૃષિક્ષેત્રે સુધારા કરવા એ મહત્વનો મુદ્દો બની રહ્યો છે. વિવિધ પરિબળોની અસર વૈશ્વિક બજારમાં ક્રુડ ઓઇલના ભાવ ગગડી રહ્યા છે. ક્રુડના ભાવ ઘટતા સરકારની તિજોરીને ફાયદો થવાનો જ છે, તેમાં શંકાને સ્થાન નથી. પરંતુ પ્રજા ક્રુડના ભાવ ઘટાડાનો લાભ તેમના સુધી પહોંચે તેમ ઈચ્છી રહી છે. અગાઉ પણ આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું ત્યારે સરકારે પહેલા પોતાની તિજોરી ભરી હતી અને પ્રજાને છુટીછવાઇ રાહતો જ મળી હતી. જો કે આ વખતે સરકારે પોતાની ક્ષમતા પુરવાર કરવાની રહેશે. કૃષિ ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો, આ ક્ષેત્રની કામગીરી એટલી સારી નથી. વિવિધ સમિતિઓએ કૃષિ ક્ષેત્રમાં તાકીદે સુધારાઓની કવાયત હાથ ધરવામાં આવે તેવી ભલામણો કરી છે. તેમાં વળી તાજેતરની અતિવૃષ્ટિએ બળતામાં ઘી હોમ્યું છે. બીજા એક મહત્વના મુદ્દાની વાત કરીએ તો, તેમાં એફસીઆઇ આધારીત જાહેર વિતરણ પ્રણાલીની જે દુકાનો છે તે વ્યવસ્થામાં પુનઃગઠનની ભલામણ છે તેમાં અડધું અનાજ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચતું નથી. પાક વીમા પર મિશ્રા સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી તે સમિતિએ કૃષિ ક્ષેત્રના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે આધુનિક પ્રણાલીઓ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે તેના પર ભાર મૂક્યો છે. મોદી અમલદારશાહી કાર્યક્ષમ બને તેના પર ભાર મૂકી રહ્યા છે. પણ કૃષિ ક્ષેત્રમાં તેની કોઇ અસર નથી જોવા મળી રહી. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫માં સરકારે ૧૫ મિલિયન ટન અનાજનો જથ્થો એફસીઆઇમાં સંઘરાયેલો છે. તેને વેચવાની જાહેરાત કરી જેથી કરીને એફસીઆઇની પડતરમાં ઘટાડો થવાની સાથે સાથે ફુગાવાને પણ નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળે, પણ હજી ૪ મિલિયન ટન અનાજનું વેચાણ થઇ શક્યું છે. બફર સ્ટોક રાખવાના ધારાધોરણ પ્રમાણે ૪૨ મિલિયન ટનનો સ્ટોક રાખવાનો રહે છે તેની સામે તા. ૧લી જુલાઇની સ્થિતિએ એફસીઆઇ પાસે રૃા. ૫૦,૦૦૦ કરોડનો વધારાનો સ્ટોક હતો. શાંતાકુમાર સમિતિની ભલામણોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો સરકારે ૧૦ મિલિયન ટનનો જ સ્ટોક રાખવાનો રહે છે. અને ત્યાર પછી સરકારે ઘઉં અને ચોખામાં વાયદામાં ખરીદી કરવાની રહેશે. સરકાર જો આ વખતે સ્ટોકનો નિકાલ કરવામાં વિલંબ કરશે કે પછી તેને કઠોળ અને ખાદ્યતેલની આયાત કરવી પડી તેમજ તેના પરની ઊંચી જકાત ભારણમાં ઘટાડો કરવાની ફરજ પડી, તો સરકારની ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતા પર એટલા અંશે પ્રતિકૂળ અસર થશે. ટૂંકમાં સરકાર સમક્ષ હાલ કૃષિ ક્ષેત્રે તાકીદે સુધારા કરવા દબાણ થઇ રહ્યું છે. આ મુદ્દો અર્થતંત્રની પારાશીશી સમાન હોઇ સરકારે તેને અગ્રીમતા આપવી જ પડશે અન્યથા તેના વરવા પરિણામ જોવા મળે તો નવાઇ નહીં!!!

હવાઇ ભાડામાં એટલે કે વિમાનની મુસાફરી દરમાં બેફામપણે ભાવવધારો કરીને મુસાફરોને ખુલ્લેઆમ લૂંટવામાં આવે છે

nullnullnullnull

દેશમાં કાર્યરત એરલાઇન્સ કંપનીઓ દ્વારા તહેવારો, વેકેશન તેમજ કોઇ ચોક્કસ પ્રસંગ હોય તે ટાણે હવાઇ ભાડામાં એટલે કે વિમાનની મુસાફરી દરમાં બેફામપણે ભાવવધારો કરીને મુસાફરોને ખુલ્લેઆમ લૂંટવામાં આવે છે. થોડા સમય અગાઉ આ અંગે સરકારને મળેલી ઢગલાબંધ ફરિયાદો બાદ સરકારે હવાઇ ભાડાને અંકુશમાં લાવવા કવાયત હાથ ધરી છે.
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે એરલાઇન કંપનીઓ પાસે સ્વનિયમનનું માળખું સૂચવવાની માંગણી કરીને હવાઇભાડાનું નિયમન કરવાની પ્રક્રિયા શરૃ કરી છે. ગત સપ્તાહે મંત્રાલય અને એરલાઇન કંપનીઓ સાથે યોજાયેલી બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. હવાઇભાડાનું નિયમન કરવાનું મિકેનિઝમ હજુ તૈયાર થવાના તબક્કામાં છે ત્યારે બેઠકમાં એરલાઇન્સે વધારે ભીડ ધરાવતા કેટલાક ચોક્કસ રૃટ પર ફ્લાઇટ્સની સંખ્યા વધારવાની દરખાસ્ત કરી હતી. સરકારે કહ્યું હતું કે, ''હવાઇભાડા ગેરવાજબી રીતે ન વધે તેની ખાતરી મળે તેવું માળખુ તૈયાર કરવા માટે અમે એરલાઇન્સ કંપનીઓને સૂચના આપી છે. પોતપોતાના માળખા તૈયાર કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અને આઠથી દસ દિવસ બાદ ફરી મળનારી બેઠકમાં તેના અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે.'' ભાડા પર અંકુશ મેળવવા માટે એરલાઇન કંપનીઓ તહેવારોની સિઝન દરમિયાન ક્ષમતામાં ઉમેરો કરે એવી દરખાસ્ત કોઇએ બેઠકમાં કરી હતી. આથી કંપનીઓ તેમના માળખા ઘડીને તૈયાર થઇ જાય એટલે અમારે તે વિકલ્પો અંગે ચર્ચા કરવી જરૃરી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ તેમની તાજેતરની યુએઇ મુલાકાત બાદ કમરતોડ હવાઇભાડાં અંગે ચિંતા વ્યક્ત કર્યા બાદ એરલાઇન્સ સાથે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા એક વર્ષમાં ભાડાં ૨૦ ટકા જેટલા નીચા ગયા હોવાની દલીલ ઉડ્ડયન ઉદ્યોગે કરી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે સરકારે આ દલીલની સામે જણાવ્યું હતું કે, ભાડાં સતત ઊંચા રહ્યા હોવાની માન્યતા પ્રવર્તે છે. અને જેટ ઈંધણના ભાવમાં જે રીતે ઘટાડો થયો છે. તેની સરખામણીએ તો ભાડામાં થયેલો ઘટાડો સાવ નજીવો છે. વિમાની ભાડા અંગેની એરલાઇન્સ કંપનીઓની દરખાસ્ત ખૂંચે તેવી છે. કારણકે, ક્રૂડના ભાવ જે રીતે ઘટયા છે તે રીતે જ એર ફ્યુઅલ એટીએફના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.  આમ, આ વાસ્તવિકતા સાથે એરલાઇન્સ કંપનીઓ દ્વારા વસુલાતા ભાડા પ્રમાણમાં ઊંચા જ છે. તેમ છતાં, આ મુદ્દે વિરોધાભાસ ઉદભવે તેવું નિવેદન સરકાર દ્વારા ભરાઇ રહેલા પગલા સામે અવરોધ ઊભું કરનારું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ મુદ્દે એટલે કે હવાઇ ભાડા નિયંત્રણના મુદ્દે સરકાર કેટલી આગળ વધે છે....  

જય ગણેશ ગણનાથ દયાની

gujaratsamachar.com

।। જય ગણેશ ગણનાથ દયાનીધિ ।। ।। સકલ વિઘ્ન કર દૂર હમારે... ।।

સૌના લોકલાડીલા અને ફરજિયાત થઇ ગયેલા એવા ગણપતિ દાદાનો ગુરૃવારે દિવસ છે. ખાસ કરીને મરાઠી ભાઇ-બહેનો માટે તો ગજાનન ફેમિલી ભગવાન બની ગયા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ગુજરાતના લોકો પણ હર્ષોલ્લાસથી ગણેશ ચતુર્થી મનાવી રહ્યા છે. આ ભગવાનને દાદા અને બાપાનું સંબોધન બહુ વ્હાલુ લાગે છે.
બધાથી અલગ દેખાતા અને અલગ પડતા ભગવાન ગણેશજીને શુભ અને માંગલિક પ્રસંગોમાં જ નહિ, બલ્કે શ્રદ્ધાળુઓ કંઇ પણ નવું કરવા જાય ત્યારે આ દાદાને અચૂક યાદ કરે છે. મનોમન  એમના આશીર્વાદ લેવા જ પડે છે. એમનું સ્મરણ કરવાથી આપણી શ્રદ્ધા સો ટચની થઇ જાય છે.
મોટું માથું મોટા કાન મોટી સૂંઢ અને દુંદાળા આ દેવનો આઇ ક્યૂ  કોઇ પામી શકે તેમ નથી અને એટલે જ માતાપિતાની ગોળ ફરતે પ્રદક્ષિણા કરીને ચારધામની યાત્રા માતાપિતાના ચરણોમાં છે, એવું એમને પ્રસ્થાપિત કર્યું હતું અને ભાઇ કાર્તિકને પરાજિત કર્યા હતા. તેમ છતાં આજે ગણપતિ બાપા મોરિયાની ધૂનો લગાવતા ભક્તોના આપણા આ સમાજમાં ઘરડાંઘરની સંખ્યા વધતી જાય છે અને ઘણે ઠેકાણે તો કેટલાય દાદા-દાદીઓ, બા અને બાપાઓ દિકરાના ઘરમાં સળિયા વગરની જેલ ભોગવે છે. હજુય વખત વિતી નથી ગયો. જાગ્યા ત્યારથી સવાર પશ્ચાતાપના આંસુ સાથે થોડા હર્ષના આંસુ ટપકાવી દાદાને અરજ કરીએ, હે ! તારી ભક્તિ કરવાની લાયકાત અમને આપ ! અમને સુમતિ આપ !
વક્રતૂંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ
નિર્વિઘ્નં કુરુ મેં દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા.